नई दिल्ली, 24 सितंबर। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना में जो जाति से जुड़े आंकड़े इकट्ठा किए गए थे वो किसी काम के नहीं हैं, इसका किसी भी तरह का आधिकारिक इस्तेमाल नहीं
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